बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Thu, 27 Jan 2022 01:37 PM IST
सार
Union Budget 2022-23 Latest News: देश का आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी। कोरोना के साये में पेश किए जा रहे इस बजट से देश के करदाताओं समेत सभी क्षेत्रों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच कुछ रिपोर्टों की मानें तो बजट 2022 में जन-धन खातों को लेकर भी बड़ा एलान किया जा सकता है।
देश का आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी। कोरोना के साये में पेश किए जा रहे इस बजट से देश के करदाताओं समेत सभी क्षेत्रों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच कुछ रिपोर्टों की मानें तो बजट 2022 में जन-धन खातों को लेकर भी बड़ा एलान किया जा सकता है। सरकार इनमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से जोड़ सकती है।
डिजिटल लेन-देन को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार आने वाले बजट में जन-धन खातों के डिजिटलीकरण की दिशा में खास ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार अपने एलान में इन खातों के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से भी जोड़ने की घोषणा कर सकती है। इसमें कहा गया है कि जन-धन सेवाओं के विस्तार का ये तीसरा चरण होगा। इसके तहत इन ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के साथ साथ डिजिटल खाता धारकों जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग से जुड़ने के बाद इन खाता धारकों को भी मोबाइल से भी बैंकिंग सर्विस जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
अब तक 44.44 करोड़ जन-धन खाते
रिपोर्ट के अनुसार, जन-धन खातों से ही अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जन-धन खातों से इन स्कीमों की रकम जमा की जा सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 44.44 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 1.57 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। देश में ज्यादातर जन-धन अकाउंट सरकारी बैंकों में खोले गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। जन धन अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है।
विस्तार
देश का आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी। कोरोना के साये में पेश किए जा रहे इस बजट से देश के करदाताओं समेत सभी क्षेत्रों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच कुछ रिपोर्टों की मानें तो बजट 2022 में जन-धन खातों को लेकर भी बड़ा एलान किया जा सकता है। सरकार इनमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से जोड़ सकती है।
डिजिटल लेन-देन को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार आने वाले बजट में जन-धन खातों के डिजिटलीकरण की दिशा में खास ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार अपने एलान में इन खातों के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से भी जोड़ने की घोषणा कर सकती है। इसमें कहा गया है कि जन-धन सेवाओं के विस्तार का ये तीसरा चरण होगा। इसके तहत इन ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के साथ साथ डिजिटल खाता धारकों जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग से जुड़ने के बाद इन खाता धारकों को भी मोबाइल से भी बैंकिंग सर्विस जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
अब तक 44.44 करोड़ जन-धन खाते
रिपोर्ट के अनुसार, जन-धन खातों से ही अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जन-धन खातों से इन स्कीमों की रकम जमा की जा सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 44.44 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 1.57 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। देश में ज्यादातर जन-धन अकाउंट सरकारी बैंकों में खोले गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। जन धन अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है।
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