इस बीच, इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष की एकता को दरकिनार करते हुए अंतिम गेंद तक लड़ने का संकल्प लिया। इमरान खान ने कहा हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा है कि पीटीआई में राष्ट्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं में अपने विधायकों के इस्तीफे पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के नेशनल असेंबली में शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के वक्त हारने की आशंका है।
उधर, विपक्ष ने देशभर में रैलियां करने की योजना बनाई है। विपक्ष इस्लामाबाद में साझा रैली भी निकाल सकता है। माना जा रहा है कि इसे नवाज शरीफ लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।
सक्रिय हुए नवाज शरीफ
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ सक्रिय हो गए हैं। उनकी एक रैली में देश को लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने की योजना है। शरीफ ने एमक्यूएम नेता खालिद सिद्दीकी को फोन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बधाई भी दी। उधर, पाकिस्तान में नई सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।
इमरान का जाना तय, शहबाज हो सकते हैं अगले पीएम
शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद इमरान सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। दरअसल, 342 सांसदों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 172 है और इमरान की पार्टी इससे काफी दूर हो चुकी है। जबकि विपक्ष के पास 199 सांसद हैं। ऐसे में पीपीपी और पीएमएल-एन के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चे का सत्ता में आना तय है। नई सरकार में पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो सकते हैं।
शहबाज शरीफ पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई हैं और फिलहाल विपक्ष के नेता हैं। वह 2008 से 2018 तक पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 1999 में तानाशाह परवेज मुशर्रफ के शासन में सऊदी अरब निर्वासित रहे। शरीफ पर सात अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं।
इमरान सरकार हटाने के ‘विदेशी षड्यंत्र’ की जांच को आयोग
पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कथित ‘विदेशी षड्यंत्र’ की जांच के लिए सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान की अगुवाई में आयोग का गठन किया है।
सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धमकी भरे पत्र की जांच के लिए आयोग गठन का फैसला लिया गया। आयोग सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र के स्रोत और इसके स्थानीय सहयोगियों की जांच करेगा।
फवाद ने कहा, हमारे पास प्रमाण हैं कि असंतुष्ट आठ प्रांतीय सांसद विदेशियों के संपर्क में थे। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को पलटने और इमरान सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश देने के एक दिन बाद आयोग गठन का निर्णय लिया गया है।
