राहत: आरबीआई ने निर्यातकों को दिया बड़ा तोहफा, ब्याज सब्सिडी स्कीम को मार्च 2024 तक बढ़ाया

रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक,सरकार ने रुपया मूल्य में निर्यात से पहले और बाद के लोन पर ब्याज समानीकरण योजना को 31 मार्च, 2024 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी होता है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होता है। आरबीआई ने कहा कि एमएसएमई निर्माता निर्यातकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए योजना के तहत इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन दरों को संशोधित कर 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। बता दें कि फरवरी 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 33.81 अरब डॉलर था, जो 2021 के इसी महीने में 27.63 अरब डॉलर से 22.36 प्रतिशत अधिक था।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक,सरकार ने रुपया मूल्य में निर्यात से पहले और बाद के लोन पर ब्याज समानीकरण योजना को 31 मार्च, 2024 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी होता है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होता है। आरबीआई ने कहा कि एमएसएमई निर्माता निर्यातकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए योजना के तहत इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन दरों को संशोधित कर 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। बता दें कि फरवरी 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 33.81 अरब डॉलर था, जो 2021 के इसी महीने में 27.63 अरब डॉलर से 22.36 प्रतिशत अधिक था।