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राज्यसभा: आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले- नहीं मिला टेक फॉग एप, कांग्रेस ने भाजपा और सरकार की मिलीभगत का लगाया था आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Sat, 05 Feb 2022 04:37 AM IST

सार

दिल्ली हिंसा और कोरोना के वक्त गलत सूचना फैलाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री कहा कि उनके मंत्रालय ने कुछ जाने माने एप स्टोर और एपीके स्टोर में टेक फॉग एप को खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। 

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सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि उसने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर टेक फॉग एप की कई प्रमुख एप स्टोर पर खोजबीन की, लेकिन इसका कहीं कुछ अता-पता नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मंत्रालय ऐसी किसी तकनीकी खामी से वाकिफ नहीं है, जिसके आधार पर कहा गया था कि एप कथित रूप से सोशल मीडिया संचालन में हेरफेर करता है।

दिल्ली हिंसा और कोरोना के वक्त गलत सूचना फैलाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने कुछ जाने माने एप स्टोर और एपीके स्टोर में टेक फॉग एप को खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। 

कांग्रेस ने भाजपा और सरकार पर मिलीभगत का लगाया था आरोप
कांग्रेस ने बीते महीने भाजपा पर प्रमुख सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए टेक फॉग नामक एक एप्लिकेशन का उपयोग करने का आरोप लगाया था। साथ ही इस मामले में केंद्र से जवाब मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सोशल मीडिया पर अपने संदेशों और एजेंडे को बढ़ाने और महिलाओं सहित पार्टी का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए ऐप का उपयोग करने का आरोप लगाया था।
 
कांग्रेस प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सरकार और भाजपा विशेष रूप से टेक फॉग के साथ हाथ मिला रही है। भारत के आईटी और दूरसंचार मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्रालय क्यों नहीं जागता कि मुद्दा कितना गंभीर है? श्रीनेत ने कहा कि सरकार पहले पेगासस जासूसी मुद्दे से इनकार कर रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है।

लद्दाख की 38 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का छह दशक से अवैध कब्जा: मुरलीधरन
केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया कि लद्दाख की करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का अवैध कब्जा करीब छह दशक से बरकरार है। वहीं पाकिस्तान ने 1963 में शक्सगाम घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। ऐसा 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के तहत किया गया, जिसे भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी। भारत सदैव इसे अवैध और गैर कानूनी बताता रहा है। इसके अलावा कई बार चीन और पाकिस्तान को यह सूचित किया जाता है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है।

विस्तार

सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि उसने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर टेक फॉग एप की कई प्रमुख एप स्टोर पर खोजबीन की, लेकिन इसका कहीं कुछ अता-पता नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मंत्रालय ऐसी किसी तकनीकी खामी से वाकिफ नहीं है, जिसके आधार पर कहा गया था कि एप कथित रूप से सोशल मीडिया संचालन में हेरफेर करता है।

दिल्ली हिंसा और कोरोना के वक्त गलत सूचना फैलाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने कुछ जाने माने एप स्टोर और एपीके स्टोर में टेक फॉग एप को खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। 

कांग्रेस ने भाजपा और सरकार पर मिलीभगत का लगाया था आरोप

कांग्रेस ने बीते महीने भाजपा पर प्रमुख सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए टेक फॉग नामक एक एप्लिकेशन का उपयोग करने का आरोप लगाया था। साथ ही इस मामले में केंद्र से जवाब मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सोशल मीडिया पर अपने संदेशों और एजेंडे को बढ़ाने और महिलाओं सहित पार्टी का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए ऐप का उपयोग करने का आरोप लगाया था।

 

कांग्रेस प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सरकार और भाजपा विशेष रूप से टेक फॉग के साथ हाथ मिला रही है। भारत के आईटी और दूरसंचार मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्रालय क्यों नहीं जागता कि मुद्दा कितना गंभीर है? श्रीनेत ने कहा कि सरकार पहले पेगासस जासूसी मुद्दे से इनकार कर रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है।

लद्दाख की 38 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का छह दशक से अवैध कब्जा: मुरलीधरन

केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया कि लद्दाख की करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का अवैध कब्जा करीब छह दशक से बरकरार है। वहीं पाकिस्तान ने 1963 में शक्सगाम घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। ऐसा 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के तहत किया गया, जिसे भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी। भारत सदैव इसे अवैध और गैर कानूनी बताता रहा है। इसके अलावा कई बार चीन और पाकिस्तान को यह सूचित किया जाता है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है।

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