न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 16 Nov 2021 03:51 AM IST
सार
पंश्चिम बंगाल में सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने को लेकर टीएमसी इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव रखेगी और भाजपा इसका विरोध करेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
– फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हो रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त कदम उठाने जा रहा है। बॉर्डर के भीतर पचास किलोमीटर तक के क्षेत्र में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी व जब्ती की शक्ति प्रदान करने के फैसले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं।
भाजपा विधानसभा में करेगी प्रस्ताव का विरोध
ममता बनर्जी इससे पहले केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक पत्र भी लिख चुकी हैं। सभी भाजपा विधायक, विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कल विधानसभा में जोरदार हंगामा होने के आसार हैं।
पंजाब विधानसभा में भी इसके खिलाफ लाया चुका है प्रस्ताव
बता दें कि पिछले दिनों जारी नई अधिसूचना में बीएसएफ को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), पासपोर्ट अधिनियम (भारत में प्रवेश) के तहत यह कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। अब सीमा सुरक्षा बल ‘बीएसएफ’ के जवान पंजाब, असम व पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर क्षेत्र तक तलाशी, छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकते हैं।
गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 किमी से घटाकर 50 किमी किया गया है। विपक्षी दलों के अलावा पंजाब सरकार ने केंद्र के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया चुका है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार द्वारा आज इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा था प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है। पश्चिम बंगाल, आतंकियों का ‘हब’ बन गया है। राज्य सरकार 631 किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए जमीन तक नहीं दे रही है।
