महाराष्ट्र: अमित देशमुख बोले- मुंबई विश्वविद्लाय परिसर में बनेगा हिंदी भवन, मंत्रालय में अहम बैठक

मुंबई विश्वविद्यालय में सात वर्षों से प्रस्तावित हिंदी भाषा भवन के निर्माण को लेकर एक बार सुगबुगाहट शुरु हुई है। बुधवार को राज्य के सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख ने मंत्रालय में बैठक कर आश्वासन दिया कि हिंदी भाषा भवन जरूर बनेगा। मंत्री देशमुख ने बताया कि पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान साल 2014 में तत्कालीन मुंबई उपनगर के प्रभारी मंत्री नसीम खान के प्रयासों से मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में हिंदी भाषा भवन के लिए भूमिपूजन हुआ था। लेकिन उसके बाद सरकार बदली और हिंदी भवन का निर्माण कार्य अधर में अटक गया।

आगामी फरवरी महीने में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का चुनाव है और कांग्रेस मुंबई के उत्तर भारतीयों का विश्वास जीतने का पूरा प्रयत्न कर रही है। समझा जा रहा है कि इसी मकसद से हिंदी भाषा भवन के निर्माण को लेकर बैठक हुई है।

राज्य की पिछली कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की सरकार में मुंबई विश्वविद्यालय के कालिना परिसर में तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण राणे के हाथों डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भवन की आधारशिला रखी गई थी। इसके लिए जिला नियोजन समिति (डीपीडीसी) के माध्यम से इसके लिए 2 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदली और हिंदी भवन का निर्माण कार्य ठप पड़ गया। 

बुधवार को हुई बैठक में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम खान, मुंबई युवक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष सुरज सिंह ठाकुर, मुंबई विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय व मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे मौजूद आदि थे। भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के हिंदीभाषी समाज से हिंदी भवन बनाने का वादा किया है, इस वादे को जरुर पूरा किया जाएगा। वहीं, पूर्वमंत्री नसीम खान ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक और बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षामंत्री उदय सामंत भी मौजूद रहेंगे।

हिंदी-गुजराती साहित्य अकादमी की निधि हुई एक करोड़
पूर्व मंत्री नसीम खान ने बताया कि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख ने हिंदी साहित्य अकादमी और गुजराती साहित्य अकादमी की निधि 20 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ करने का फैसला किया है। खान ने कहा कि इस मंहगाई के दौर में 20 लाख रुपए का सालाना बजट बहुत कम था। इसलिए हमने निधि बढ़ाने की मांग की थी।

मुंबई विश्वविद्यालय में सात वर्षों से प्रस्तावित हिंदी भाषा भवन के निर्माण को लेकर एक बार सुगबुगाहट शुरु हुई है। बुधवार को राज्य के सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख ने मंत्रालय में बैठक कर आश्वासन दिया कि हिंदी भाषा भवन जरूर बनेगा। मंत्री देशमुख ने बताया कि पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान साल 2014 में तत्कालीन मुंबई उपनगर के प्रभारी मंत्री नसीम खान के प्रयासों से मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में हिंदी भाषा भवन के लिए भूमिपूजन हुआ था। लेकिन उसके बाद सरकार बदली और हिंदी भवन का निर्माण कार्य अधर में अटक गया।

आगामी फरवरी महीने में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का चुनाव है और कांग्रेस मुंबई के उत्तर भारतीयों का विश्वास जीतने का पूरा प्रयत्न कर रही है। समझा जा रहा है कि इसी मकसद से हिंदी भाषा भवन के निर्माण को लेकर बैठक हुई है।

राज्य की पिछली कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की सरकार में मुंबई विश्वविद्यालय के कालिना परिसर में तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण राणे के हाथों डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भवन की आधारशिला रखी गई थी। इसके लिए जिला नियोजन समिति (डीपीडीसी) के माध्यम से इसके लिए 2 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदली और हिंदी भवन का निर्माण कार्य ठप पड़ गया। 

बुधवार को हुई बैठक में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम खान, मुंबई युवक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष सुरज सिंह ठाकुर, मुंबई विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय व मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे मौजूद आदि थे। भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के हिंदीभाषी समाज से हिंदी भवन बनाने का वादा किया है, इस वादे को जरुर पूरा किया जाएगा। वहीं, पूर्वमंत्री नसीम खान ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक और बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षामंत्री उदय सामंत भी मौजूद रहेंगे।

हिंदी-गुजराती साहित्य अकादमी की निधि हुई एक करोड़

पूर्व मंत्री नसीम खान ने बताया कि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख ने हिंदी साहित्य अकादमी और गुजराती साहित्य अकादमी की निधि 20 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ करने का फैसला किया है। खान ने कहा कि इस मंहगाई के दौर में 20 लाख रुपए का सालाना बजट बहुत कम था। इसलिए हमने निधि बढ़ाने की मांग की थी।