एजेंसी, कुवैत
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 09 Nov 2021 12:33 AM IST
सार
दूसरी बार जब प्रधानमंत्री शेख सबा अल-खालिद अल-सबा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल निर्वाचित संसद के साथ विवाद में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबा, जो राज्य के मामलों में अंतिम फैसला लेते हैं वे कैबिनेट के इस्तीफे स्वीकार करेंगे या नहीं। पिछली सरकार जनवरी में इस्तीफा देने के बाद मार्च में गठित की गई थी।
सोमवार को देश में सत्तारूढ़ अमीर को कुवैत की सरकार ने इस्तीफा सौंप दिया है। स्थानीय अखबारों के मुताबिक यह कदम विपक्षी सांसदों के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए उठाया गया है ताकि वित्तीय सुधारों में कोई बाधा पैदा न हो सके। यह दूसरी बार जब प्रधानमंत्री शेख सबा अल-खालिद अल-सबा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल निर्वाचित संसद के साथ विवाद में इस्तीफा दे दिया।
विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर जारी था विरोध, वित्तीय सुधार भी रुके
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबा, जो राज्य के मामलों में अंतिम फैसला लेते हैं वे कैबिनेट के इस्तीफे स्वीकार करेंगे या नहीं। पिछली सरकार जनवरी में इस्तीफा देने के बाद मार्च में गठित की गई थी।
कई विपक्षी सांसदों ने कोविड-19 महामारी और भ्रष्टाचार से निपटने समेत कई मुद्दों पर प्रीमियर से पूछताछ करने पर जोर दिया है। इस विवाद को लेकर विधायी कामकाज रुक गया है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए कुवैत की सरकार ने इस्तीफे का फैसला लिया।
विस्तार
सोमवार को देश में सत्तारूढ़ अमीर को कुवैत की सरकार ने इस्तीफा सौंप दिया है। स्थानीय अखबारों के मुताबिक यह कदम विपक्षी सांसदों के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए उठाया गया है ताकि वित्तीय सुधारों में कोई बाधा पैदा न हो सके। यह दूसरी बार जब प्रधानमंत्री शेख सबा अल-खालिद अल-सबा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल निर्वाचित संसद के साथ विवाद में इस्तीफा दे दिया।
विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर जारी था विरोध, वित्तीय सुधार भी रुके
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबा, जो राज्य के मामलों में अंतिम फैसला लेते हैं वे कैबिनेट के इस्तीफे स्वीकार करेंगे या नहीं। पिछली सरकार जनवरी में इस्तीफा देने के बाद मार्च में गठित की गई थी।
कई विपक्षी सांसदों ने कोविड-19 महामारी और भ्रष्टाचार से निपटने समेत कई मुद्दों पर प्रीमियर से पूछताछ करने पर जोर दिया है। इस विवाद को लेकर विधायी कामकाज रुक गया है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए कुवैत की सरकार ने इस्तीफे का फैसला लिया।
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