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E Vehicle: ईवी में नंबर वन बनने की है मारुति  की योजना, कई नए मॉडल होंगे पेश

E Vehicle: ईवी में नंबर वन बनने की है मारुति  की योजना, कई नए मॉडल होंगे पेश

एएनआई, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Mon, 18 Apr 2022 06:35 AM IST

सार

मारुति सुजुकी कंपनी के सीईओ हिसाशी टेकुची ने कहा कि ईवी मॉडल पेश करने में यह अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा पीछे है। हम देखते हैं कि अभी भी उन ईवी की बाजार में मांग एक सीमित दायरे में है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी बहुत कम है।

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मारुति सुजुकी ने कहा है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) में नंबर वन बनने का लक्ष्य रखी है। इसके लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के कई मॉडल को पेश करेगी।

कंपनी के सीईओ हिसाशी टेकुची ने कहा कि ईवी मॉडल पेश करने में यह अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा पीछे है। हम देखते हैं कि अभी भी उन ईवी की बाजार में मांग एक सीमित दायरे में है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी बहुत कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस सेगमेंट के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं।

एलआईसी में 20 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी, फेमा नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने एलआईसी में 20 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में (फेमा) में बदलाव किया गया है। 14 मार्च को पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव किया गया था। एफडीआई में किये गए परिवर्तन को लागू करने के लिए फेमा नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। देश के इस सबसे बड़े आईपीओ में पांच फीसदी हिस्सा बेचकर सरकार 50 हजार करोड़ जुटाने की तैयारी में है। 

विस्तार

मारुति सुजुकी ने कहा है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) में नंबर वन बनने का लक्ष्य रखी है। इसके लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के कई मॉडल को पेश करेगी।

कंपनी के सीईओ हिसाशी टेकुची ने कहा कि ईवी मॉडल पेश करने में यह अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा पीछे है। हम देखते हैं कि अभी भी उन ईवी की बाजार में मांग एक सीमित दायरे में है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी बहुत कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस सेगमेंट के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं।

एलआईसी में 20 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी, फेमा नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने एलआईसी में 20 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में (फेमा) में बदलाव किया गया है। 14 मार्च को पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव किया गया था। एफडीआई में किये गए परिवर्तन को लागू करने के लिए फेमा नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। देश के इस सबसे बड़े आईपीओ में पांच फीसदी हिस्सा बेचकर सरकार 50 हजार करोड़ जुटाने की तैयारी में है। 

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