आरबीआई की सख्ती: मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की तीन सहकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना, ये रही बड़ी वजह

इन तीन बैंकों पर हुई कार्रवाई
जिन तीन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उनके नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ के अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना शामिल है। सबसे ज्यादा जुर्माना छत्तीसगढ़ स्थित बैंक पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के अलावा अन्य अनुपानल कमियों के लिए नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ग्राहकों पर कोई असर नहीं
रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्हीं कमियों को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन को प्रभावित करना नहीं है। 

इन तीन बैंकों पर हुई कार्रवाई

जिन तीन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उनके नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ के अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना शामिल है। सबसे ज्यादा जुर्माना छत्तीसगढ़ स्थित बैंक पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के अलावा अन्य अनुपानल कमियों के लिए नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ग्राहकों पर कोई असर नहीं

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्हीं कमियों को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन को प्रभावित करना नहीं है।