अकाल का खतरा: साल-डेढ़ साल में और गंभीर हो जाएगा अभी पैदा हुआ खाद्य संकट

जी-7 देशों के नेताओं अपनी शिखर बैठक के बाद गुरुवार को जो साझा विज्ञप्ति जारी की, उसमें भी संभावित खाद्य संकट का विस्तार से जिक्र हुआ। विज्ञप्ति में कहा गया- ‘अपने पड़ोसी देश पर रूस के हमले से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है।’ जी-7 नेता इस बात पर सहमत हुए कि खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौती का मुकाबला करने के लिए वे अपने पास मौजूद सभी उपायों और धन उपलब्ध कराने का स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जी-7 नेताओं के आह्वान पर अब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि जब दुनिया पर खाद्य संकट मंडरा रहा है, तब विभिन्न देश अपने यहां से अनाज के निर्यात पर रोक न लगाएं। बल्कि अनाज का बाजार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत खुलेपन और पारदर्शी ढंग से चल सके, इसे सुनिश्चित किया जाए।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मैक्रों की खाद्य सुरक्षा संबंधी पहल में ये बातें शामिल हैं, संकट का सामना करने के लिए खाद्य भंडारों से अनाज जारी किए जाएं, सभी देश यह वचन दें कि कृषि संबंधी कच्चे माल के आयात-निर्यात में रुकावट नहीं डालेंगे, खाद्य पैदावार बढ़ाने के कदम तुरंत उठाए जाएं, और पर्यावरण सम्मत कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास में नए सिरे से ताकत झोंकी जाए।

रूस और यूक्रेन गेहूं और सूरजमुखी जैसे पैदावारों के प्रमुख निर्यातक हैँ। इसके अलावा युद्ध की वजह से सप्लाई चेन संबंधी दिक्कतें भी खड़ी हुई हैँ। इन सबका नतीजा खाद्य संकट के रूप में सामने आ रहा है।

जी-7 देशों के नेताओं अपनी शिखर बैठक के बाद गुरुवार को जो साझा विज्ञप्ति जारी की, उसमें भी संभावित खाद्य संकट का विस्तार से जिक्र हुआ। विज्ञप्ति में कहा गया- ‘अपने पड़ोसी देश पर रूस के हमले से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है।’ जी-7 नेता इस बात पर सहमत हुए कि खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौती का मुकाबला करने के लिए वे अपने पास मौजूद सभी उपायों और धन उपलब्ध कराने का स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जी-7 नेताओं के आह्वान पर अब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि जब दुनिया पर खाद्य संकट मंडरा रहा है, तब विभिन्न देश अपने यहां से अनाज के निर्यात पर रोक न लगाएं। बल्कि अनाज का बाजार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत खुलेपन और पारदर्शी ढंग से चल सके, इसे सुनिश्चित किया जाए।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मैक्रों की खाद्य सुरक्षा संबंधी पहल में ये बातें शामिल हैं, संकट का सामना करने के लिए खाद्य भंडारों से अनाज जारी किए जाएं, सभी देश यह वचन दें कि कृषि संबंधी कच्चे माल के आयात-निर्यात में रुकावट नहीं डालेंगे, खाद्य पैदावार बढ़ाने के कदम तुरंत उठाए जाएं, और पर्यावरण सम्मत कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास में नए सिरे से ताकत झोंकी जाए।

रूस और यूक्रेन गेहूं और सूरजमुखी जैसे पैदावारों के प्रमुख निर्यातक हैँ। इसके अलावा युद्ध की वजह से सप्लाई चेन संबंधी दिक्कतें भी खड़ी हुई हैँ। इन सबका नतीजा खाद्य संकट के रूप में सामने आ रहा है।