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Parliament Winter Session 2021 Live: सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित

12:14 PM, 13-Dec-2021

राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित

12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

11:25 AM, 13-Dec-2021

राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

11:10 AM, 13-Dec-2021

संसद हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि 

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने 2001 के संसद हमले में अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को इसकी वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धांजलि दी।


 

10:54 AM, 13-Dec-2021

12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा संसद में उठाएंगे: खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा संसद में उठाएंगे। उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आज सुबह विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक। 

10:52 AM, 13-Dec-2021

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक सदस्य को चुनने का प्रस्ताव

श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव सदन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक सदस्य को चुनने का प्रस्ताव पेश करेंगे।

10:48 AM, 13-Dec-2021

लोकसभा में NDPS विधेयक पर चर्चा

लोकसभा में आज यानी सोमवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। सरकार ने छह दिसंबर को लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।

10:33 AM, 13-Dec-2021

संसद Live: 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित

संसद भवन पर 2001 में हुए कायराना आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, राज्यसभा सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं आज लोकसभा में एनडीपीएस एक्ट संशोधन विधेयक पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगे।

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