एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 28 Mar 2022 03:24 AM IST
सार
मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
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विस्तार
सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
अनूकुलता के रूप में साझा पोर्टल पर धीरे-धीरे योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी है। उदाहरण के तौर पर पीएम आवास योजना और ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) जैसी योजनाओं का संचालन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पोर्टल में इन योजनाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंच उपलब्ध कराई जाए। राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा भी इस मंच पर अपनी योजनाओं को शामिल करने की संभावना है।
