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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद : भारत ने आतंकी कृत्यों के विरुद्ध एकजुट रहने के पक्ष में दिया वोट

एजेंसी, न्यूयॉर्क।
Published by: योगेश साहू
Updated Sat, 01 Jan 2022 01:39 AM IST

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति
– फोटो : वीडियो स्क्रीनग्रैब

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) की 2022 में अध्यक्षता करने वाले भारत ने सीटीसी के कार्यकारी निदेशालय के आदेश की पुन: पुष्टि करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इस प्रस्ताव में देशों से ‘आतंकवादी कृत्यों को उसकी मंशा के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति’ के खिलाफ एकजुट बने रहने का आह्वान किया गया है।

यूएनएससी ने अपनी लिखित मौन प्रक्रिया के जरिये आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के जनादेश को 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर दिया है। इसकी अंतरिम समीक्षा दिसंबर 2023 में की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया, भारत ने सीटीईडी के जनादेश की पुन: पुष्टि के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 

भारत 1 जनवरी 2022 से एक साल के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने कहा, 2022 के लिए सीटीसी के अध्यक्ष के तौर पर भारत, आतंकवाद के विरोध में बहुपक्षीय प्रतिक्रिया की मजबूती में सीटीसी की भूमिका बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रयास करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे।

दशकों से आतंक का दंश झेलता आ रहा भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, हम किसी को भी, कहीं पर भी, आतंकी कृत्यों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराने दे सकते। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे साझा एजेंडे के केंद्र में होना चाहिए। भारत ने कहा कि वह दशकों से सीमा पार आतंकवाद का दंश झेलता आ रहा है और वैश्विक आतंकवाद रोधी प्रयासों में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) की 2022 में अध्यक्षता करने वाले भारत ने सीटीसी के कार्यकारी निदेशालय के आदेश की पुन: पुष्टि करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इस प्रस्ताव में देशों से ‘आतंकवादी कृत्यों को उसकी मंशा के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति’ के खिलाफ एकजुट बने रहने का आह्वान किया गया है।

यूएनएससी ने अपनी लिखित मौन प्रक्रिया के जरिये आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के जनादेश को 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर दिया है। इसकी अंतरिम समीक्षा दिसंबर 2023 में की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया, भारत ने सीटीईडी के जनादेश की पुन: पुष्टि के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 

भारत 1 जनवरी 2022 से एक साल के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने कहा, 2022 के लिए सीटीसी के अध्यक्ष के तौर पर भारत, आतंकवाद के विरोध में बहुपक्षीय प्रतिक्रिया की मजबूती में सीटीसी की भूमिका बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रयास करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे।

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