एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 24 Mar 2022 06:12 AM IST
सार
क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 15 क्षेत्रों के लिए केंद्रित पीएलआई योजना के तहत 1.93 लाख करोड़ रुपये का सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। इस राशि का 50 से 60 फीसदी निर्यात केंद्रित उद्योग और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा।
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विस्तार
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 15 क्षेत्रों के लिए केंद्रित पीएलआई योजना के तहत 1.93 लाख करोड़ रुपये का सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। इस राशि का 50 से 60 फीसदी निर्यात केंद्रित उद्योग और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा, योजना के कार्यान्वयन से इसकी अवधि के दौरान ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये का संभावित पूंजीगत खर्च होगा। यह राशि अगले 3-4 वर्ष में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के औसत वार्षिक निवेश खर्च का 13 से 15 फीसदी हिस्सा होगी।
योजना जमीनी स्तर पर पहुंचने को तैयार
रिपोर्ट में कहा गया कि पीएलआई योजना अब तेजी से जमीनी स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है। इसमें लगभग 60 फीसदी पूंजीगत खर्च की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान प्रमुख खर्च किया जाएगा, जो 10 क्षेत्रों के लिए मंजूर है। इसमें आगे कहा गया है कि यह योजना न सिर्फ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
पर्यावरण अनुकूल निवेश को भी बढ़ावा
क्रिसिल के निदेशक हेतल गांधी ने कहा कि पीएलआई योजना की मदद से आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलेगी, जिससे निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा, योजना से देश में पर्यावरण अनुकूल निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना का लगभग 55 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन/ ईंधन सेल, सौर फोटोवोल्टिक जैसे पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है।
