पाकिस्तान: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए पैसा जुटाने की पहल को झटका, एफएटीएफ प्रतिबंधों का डर

रिपोर्ट के अनुसार एसबीपी को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए कानून का निर्माण किए जाने के बाद यह पहली बार है जब पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक स्वायत्त एसबीपी सरकार की राहत कोष योजना के खिलाफ खड़ा हुआ है। एसबीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ छह अरब अमेरिकी डालर की विस्तारित फंड सुविधा के लिए एक समझौते के तहत अपनी स्वायत्तता बढ़ाने वाले कुछ सुधारों से गुजर रहा है।

प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार शुरुआत से ही तालिबान को लेकर नरम रुख प्रदर्शित करती रही है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नजरिए को भी बदलने की भी कोशिश करती रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामी संगठन तालिबान के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार को मान्यता दी जाए। हालांकि, विभिन्न देशों ने अब तक इससे इत्तेफाक नहीं जताया है।

एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसारएसबीपी ने देश के वित्त मंत्रालय को अफगानिस्तान सरकार के रिलीफ फंड में घरेलू और विदेशी दान के खिलाफ सलाह दी है। इसने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल किए बिना अफगान सरकार को पैसा देने से उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एफएटीएफ एक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण वाचडॉग है।