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एलन मस्क: भारत में जल्द लगेगी टेस्ला की यूनिट, भारत सरकार कर रही नीतियों पर विचार 

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 05 Dec 2021 11:21 AM IST

सार

नीति आयोग का कहना है कि सरकार जल्द ही भारत में टेस्ला की उत्पादन यूनिट लगाने को लेकर निर्णय लेगी। 

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इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के भारत आने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। भारत सरकार टेस्ला की ओर से शुल्क कटौती के प्रस्ताव और उसकी उत्पादन यूनिट भारत में लगाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर कोई निर्णय भी लिया जा सकता है। यह बात नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मीडिया को दिए गए बयान में कही। उन्होंने कहा कि टेस्ला को लेकर सभी संबंधित मंत्रालय विचार कर रहे हैं। उनके ओर से दिए गए प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग ही करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला भारत में अपनी यूनिट स्थापित करे। 

मंत्रालय का कहना है कि टेस्ला स्थानीय असेंबली प्लांट स्थापित करना चाहती है। कंपनी का कहना हे कि उनकी कारों को किट से असेंबल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में चर्चा की जा रही है। वहीं बताया कि सरकार टेस्ला के लिए तीन साल आयात शुल्क पर कटौती पर चर्चा कर रही है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को अपनी योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। 

विस्तार

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के भारत आने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। भारत सरकार टेस्ला की ओर से शुल्क कटौती के प्रस्ताव और उसकी उत्पादन यूनिट भारत में लगाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर कोई निर्णय भी लिया जा सकता है। यह बात नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मीडिया को दिए गए बयान में कही। उन्होंने कहा कि टेस्ला को लेकर सभी संबंधित मंत्रालय विचार कर रहे हैं। उनके ओर से दिए गए प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग ही करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला भारत में अपनी यूनिट स्थापित करे। 

मंत्रालय का कहना है कि टेस्ला स्थानीय असेंबली प्लांट स्थापित करना चाहती है। कंपनी का कहना हे कि उनकी कारों को किट से असेंबल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में चर्चा की जा रही है। वहीं बताया कि सरकार टेस्ला के लिए तीन साल आयात शुल्क पर कटौती पर चर्चा कर रही है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को अपनी योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। 

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