आईसीजे की रिपोर्ट: मानवाधिकार हनन पर बढ़ती आलोचना की श्रीलंका सरकार को परवाह नहीं

आईसीजे ने अपनी रिपोर्ट में कहा- ‘पीटीए श्रीलंका में मनमाने ढंग से अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति, समूह, संघ, या संगठन को उसकी स्वतंत्रताओं से वंचित कर देने का जरिया बना हुआ है। इसके तहत गैर-कानूनी गतिविधियों की अनुचित परिभाषा की गई है।’ आईसीजे ने इस कानून में कई संशोधन सुझाए हैं। मसलन, उसने कहा है कि हिरासत में रखे जा सकने की अवधि घटाई जाए और अगर कोई व्यक्ति 12 महीनों तक जेल में रह चुका हो, तो उसे जमानत की अर्जी देने का हक दिया जाए। आईसीजे ने कहा है कि एक साल तक किसी को बिना सुनवाई किए जेल में रखने के बाद उसे जमानत पाने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

विश्लेषकों के मुताबिक यह शिकायत लगातार गहराती गई है कि पीटीए का इस्तेमाल असंतुष्ट समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों के दमन के लिए किया जा रहा है। इसी कानून के तहत श्रीलंका के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील हेजाज हिजबुल्लाह को जेल में रखा गया है। उन्हें अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंकाई अधिकारियों का इल्जाम है कि हिज्बुल्लाह के तार 2019 में ईस्टर संडे के दिन हुए बम धमाकों की साजिश रचने वालों से जुड़े थे। उन धमाकों के कारण पांच सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पीटीए के तहत गिरफ्तारी वजह से हिज्बुल्लाह को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है।

जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिज्बुल्लाह को बिना सुनवाई का मौका दिए जेल में रखने की आलोचना है, उनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल हैं। अब इसमें आईसीजे का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन श्रीलंका सरकार ने इस आलोचना पर चुप्पी साध रखी है।

आईसीजे ने अपनी रिपोर्ट में कहा- ‘पीटीए श्रीलंका में मनमाने ढंग से अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति, समूह, संघ, या संगठन को उसकी स्वतंत्रताओं से वंचित कर देने का जरिया बना हुआ है। इसके तहत गैर-कानूनी गतिविधियों की अनुचित परिभाषा की गई है।’ आईसीजे ने इस कानून में कई संशोधन सुझाए हैं। मसलन, उसने कहा है कि हिरासत में रखे जा सकने की अवधि घटाई जाए और अगर कोई व्यक्ति 12 महीनों तक जेल में रह चुका हो, तो उसे जमानत की अर्जी देने का हक दिया जाए। आईसीजे ने कहा है कि एक साल तक किसी को बिना सुनवाई किए जेल में रखने के बाद उसे जमानत पाने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

विश्लेषकों के मुताबिक यह शिकायत लगातार गहराती गई है कि पीटीए का इस्तेमाल असंतुष्ट समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों के दमन के लिए किया जा रहा है। इसी कानून के तहत श्रीलंका के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील हेजाज हिजबुल्लाह को जेल में रखा गया है। उन्हें अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंकाई अधिकारियों का इल्जाम है कि हिज्बुल्लाह के तार 2019 में ईस्टर संडे के दिन हुए बम धमाकों की साजिश रचने वालों से जुड़े थे। उन धमाकों के कारण पांच सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पीटीए के तहत गिरफ्तारी वजह से हिज्बुल्लाह को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है।

जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिज्बुल्लाह को बिना सुनवाई का मौका दिए जेल में रखने की आलोचना है, उनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल हैं। अब इसमें आईसीजे का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन श्रीलंका सरकार ने इस आलोचना पर चुप्पी साध रखी है।