Digital Currency: डिजिटल रुपया बदल देगा लेनदेन का पारंपरिक तरीका, बढ़ेगी पारदर्शिता

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 03 Feb 2022 02:08 AM IST

• सरकार : आज फिजिकल नोट छापना, चलाना, संभालना और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सीबीडीसी न इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा बल्कि मुद्रा के रखरखाव का खर्च भी कम करे देगा। सरकार के पास हर रुपये के लेनदेन की जानकारी होगी तो कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी। 
• आम लोग : नकदी की सुरक्षा को लेकर चिंता से छुटकारा मिलेगा। जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, वे भी बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो सकेंगे। एप और फिनटेक कंपनियां डिजिटल रुपया रखने एवं अपने प्लेटफॉर्म से लेनदेन करवाने के लिए ग्राहकों को ऑफर भी दे सकती हैं।
• देश : 90 फीसदी अंतरराष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। चीन इस वर्चस्व को रेनमिनबी से तोड़ना चाहता है। भारत के लिए सही समय है कि डिजिटल रुपये को मजबूती और विश्वसनीयता से वैश्विक मंच पर पेश करे।

भारत-चीन ही नहीं पूरी दुनिया में परीक्षण

• 60 फीसदी देश डिजिटल करेंसी के तकनीकी परीक्षण के ढांचे बना रहे हैं। 
• 86 फीसदी केंद्रीय बैंक विभिन्न देशों में डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं।
• 14 फीसदी देशों में इन्हें पायलट प्रोजेक्ट या अन्य किसी रूप में नागरिकों को दिया गया है।
• स्वीडन ने डिजिटल क्रोना का परीक्षण शुरू किया है तो बहामास ने डिजिटल सैंड डॉलर नागरिकों को दिया है।

• केंद्रीकृत व्यवस्था के नियंत्रण में रहती है। यानी देश में सरकार या आरबीआई इसे नियंत्रित करते हैं।
• इसके लिए कानूनी ढांचा भी बनाया जाता है।
• इनका लेनदेन गुप्त रहता है। एक व्यक्ति ने दूसरे को कब और कितने रुपये दिए, यह जानकारी सार्वजनिक मंच पर दिखाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, सरकार इस पर नजर रखती है।
• यह एनक्रिप्टेड नहीं होती।

क्रिप्टोकरेंसी

• पूरी तरह विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चलती है। किसी देश, सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता है।
• किसी कानूनी ढांचे के अधीन नहीं आती। 
• यहां लेनदेन का लेखाजोखा वर्चुअल मंच पर सार्वजनिक रहता है। बिटकॉइन की तरह इसे कोई भी देख सकता है।
• यह पूरी तरह एनक्रिप्टेड होती है।

विस्तार

• सरकार : आज फिजिकल नोट छापना, चलाना, संभालना और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सीबीडीसी न इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा बल्कि मुद्रा के रखरखाव का खर्च भी कम करे देगा। सरकार के पास हर रुपये के लेनदेन की जानकारी होगी तो कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी। 
• आम लोग : नकदी की सुरक्षा को लेकर चिंता से छुटकारा मिलेगा। जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, वे भी बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो सकेंगे। एप और फिनटेक कंपनियां डिजिटल रुपया रखने एवं अपने प्लेटफॉर्म से लेनदेन करवाने के लिए ग्राहकों को ऑफर भी दे सकती हैं।
• देश : 90 फीसदी अंतरराष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। चीन इस वर्चस्व को रेनमिनबी से तोड़ना चाहता है। भारत के लिए सही समय है कि डिजिटल रुपये को मजबूती और विश्वसनीयता से वैश्विक मंच पर पेश करे।

भारत-चीन ही नहीं पूरी दुनिया में परीक्षण

• 60 फीसदी देश डिजिटल करेंसी के तकनीकी परीक्षण के ढांचे बना रहे हैं। 
• 86 फीसदी केंद्रीय बैंक विभिन्न देशों में डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं।
• 14 फीसदी देशों में इन्हें पायलट प्रोजेक्ट या अन्य किसी रूप में नागरिकों को दिया गया है।
• स्वीडन ने डिजिटल क्रोना का परीक्षण शुरू किया है तो बहामास ने डिजिटल सैंड डॉलर नागरिकों को दिया है।

• केंद्रीकृत व्यवस्था के नियंत्रण में रहती है। यानी देश में सरकार या आरबीआई इसे नियंत्रित करते हैं।
• इसके लिए कानूनी ढांचा भी बनाया जाता है।
• इनका लेनदेन गुप्त रहता है। एक व्यक्ति ने दूसरे को कब और कितने रुपये दिए, यह जानकारी सार्वजनिक मंच पर दिखाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, सरकार इस पर नजर रखती है।
• यह एनक्रिप्टेड नहीं होती।

क्रिप्टोकरेंसी

• पूरी तरह विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चलती है। किसी देश, सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता है।
• किसी कानूनी ढांचे के अधीन नहीं आती। 
• यहां लेनदेन का लेखाजोखा वर्चुअल मंच पर सार्वजनिक रहता है। बिटकॉइन की तरह इसे कोई भी देख सकता है।
• यह पूरी तरह एनक्रिप्टेड होती है।