नेपाल: चीफ जस्टिस पर महाभियोग प्रस्ताव, सत्ताधारी गठबंधन के इरादे पर सवाल

सत्ताधारी गठबंधन अमेरिकी संस्था मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) से 50 करोड़ डॉलर की मदद स्वीकार करने के सवाल पर भी बुरी तरह बंटा हुआ है। इस मुद्दे पर गठबंधन के टूट जाने की चर्चा लगातार चल रही है। इस बीच सत्ताधारी गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओइस्ट सेंटर), और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के 98 सांसदों ने राणा के खिलाफ संसद में अपना महाभियोग प्रस्ताव रजिस्टर्ड करवा दिया है। नेपाल के संविधान के मुताबिक सदन के एक चौथाई सदस्य महाभियोग प्रस्ताव रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।

चोलेंद्र शमशेर राणा जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस बने थे। पिछले अक्तूबर में वे विवादों से घिर गए, जब वकीलों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कोर्ट की सुनवाई का बहिष्कार शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी वकीलों के समर्थन में मुकदमों की सुनवाई रोक दी। बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस का बहिष्कार करते हुए लॉटरी सिस्टम से मुकदमों की सुनवाई करने वाली बेंच को तय करना शुरू किया। लेकिन राणा ने आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने की मांग को सिरे से ठुकरा रखा है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि जब राणा के खिलाफ वकीलों का आंदोलन तेज था और न्यायिक प्रक्रिया ठहरी हुई थी, तब किसी प्रमुख दल ने महाभियोग लाने की पहल नहीं की। अब सत्ताधारी गठबंधन के तीन दलों ने अचानक ऐसी पहल कर दी है। इसलिए उनके इरादों पर शक होना वाजिब है।

राणा दूसरे चीफ जस्टिस हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। इसके पहले 2017 में नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर ने तत्कालीन चीफ जस्टिस सुशीला करकी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था।

सत्ताधारी गठबंधन अमेरिकी संस्था मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) से 50 करोड़ डॉलर की मदद स्वीकार करने के सवाल पर भी बुरी तरह बंटा हुआ है। इस मुद्दे पर गठबंधन के टूट जाने की चर्चा लगातार चल रही है। इस बीच सत्ताधारी गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओइस्ट सेंटर), और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के 98 सांसदों ने राणा के खिलाफ संसद में अपना महाभियोग प्रस्ताव रजिस्टर्ड करवा दिया है। नेपाल के संविधान के मुताबिक सदन के एक चौथाई सदस्य महाभियोग प्रस्ताव रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।

चोलेंद्र शमशेर राणा जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस बने थे। पिछले अक्तूबर में वे विवादों से घिर गए, जब वकीलों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कोर्ट की सुनवाई का बहिष्कार शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी वकीलों के समर्थन में मुकदमों की सुनवाई रोक दी। बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस का बहिष्कार करते हुए लॉटरी सिस्टम से मुकदमों की सुनवाई करने वाली बेंच को तय करना शुरू किया। लेकिन राणा ने आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने की मांग को सिरे से ठुकरा रखा है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि जब राणा के खिलाफ वकीलों का आंदोलन तेज था और न्यायिक प्रक्रिया ठहरी हुई थी, तब किसी प्रमुख दल ने महाभियोग लाने की पहल नहीं की। अब सत्ताधारी गठबंधन के तीन दलों ने अचानक ऐसी पहल कर दी है। इसलिए उनके इरादों पर शक होना वाजिब है।

राणा दूसरे चीफ जस्टिस हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। इसके पहले 2017 में नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर ने तत्कालीन चीफ जस्टिस सुशीला करकी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था।