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केंद्र सरकार का एलान: स्टार्टअप के लिए 20 फीसदी सीमित हिस्सेदारी का नया इक्विटी फंड बनेगा

केंद्र सरकार का एलान: स्टार्टअप के लिए 20 फीसदी सीमित हिस्सेदारी का नया इक्विटी फंड बनेगा

एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 20 Feb 2022 01:47 AM IST

सार

 नए इक्विटी फंड का इस्तेमाल खासतौर से जलवायु गतिविधि, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्री टेक सेक्टर के स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए होगा।

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केंद्र सरकार उद्यमियों को अतिरिक्त पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए 20 फीसदी सीमित हिस्सेदारी के साथ स्टार्ट-अप के लिए एक नया इक्विटी फंड बनाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस कोष का प्रबंधन निजी फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा।

सीआईआई के एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने कहा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही इस संबंध में घोषणा कर चुकी हैं। यह कोष मौजूदा फंड से अतिरिक्त स्टार्टअप के लिए निजी इक्विटी कैपिटल तैयार करेगा। इस फंड का इस्तेमाल खासतौर से जलवायु गतिविधि, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्री टेक सेक्टर के स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए होगा।

सरकार पहले ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसे फंड शुरू कर चुकी है। इनमें 945 करोड़ रुपये स्टार्टअप के लिए दिए गए हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्य भी इस तरह के फंड शुरू कर चुके हैं।

विस्तार

केंद्र सरकार उद्यमियों को अतिरिक्त पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए 20 फीसदी सीमित हिस्सेदारी के साथ स्टार्ट-अप के लिए एक नया इक्विटी फंड बनाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस कोष का प्रबंधन निजी फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा।

सीआईआई के एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने कहा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही इस संबंध में घोषणा कर चुकी हैं। यह कोष मौजूदा फंड से अतिरिक्त स्टार्टअप के लिए निजी इक्विटी कैपिटल तैयार करेगा। इस फंड का इस्तेमाल खासतौर से जलवायु गतिविधि, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्री टेक सेक्टर के स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए होगा।

सरकार पहले ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसे फंड शुरू कर चुकी है। इनमें 945 करोड़ रुपये स्टार्टअप के लिए दिए गए हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्य भी इस तरह के फंड शुरू कर चुके हैं।

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