बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Sat, 12 Jun 2021 11:59 AM IST
सार
वित्त मंत्री की अगुवाई में इस साल की दूसरी जीएसटी परिषद की बैठक शुरू हो गई है। इसमें कोविड महामारी से जुड़ी सामग्री जैसे- दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर कम करने पर फैसला लिया जाएगा।
जीएसटी परिषद की बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
– फोटो : ट्विटर @FinMinIndia
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक शुरू हो गई है। इसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के बारे में फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। परिषद ने 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती के पक्ष में कुछ राज्य
बैठक में जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती की वकालत की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा था कि राज्य सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है। हालांकि, वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगी।
इसलिए अहम है जीएसटी परिषद की बैठक
कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जनता पर महंगाई का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री की अगुवाई में हो रही इस साल की दूसरी बैठक बेहद अहम है। इसमें कोविड महामारी से जुड़ी सामग्री जैसे- दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर कम करने पर फैसला लिया जाएगा।
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक शुरू हो गई है। इसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के बारे में फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। परिषद ने 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती के पक्ष में कुछ राज्य
बैठक में जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती की वकालत की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा था कि राज्य सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है। हालांकि, वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगी।
इसलिए अहम है जीएसटी परिषद की बैठक
कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जनता पर महंगाई का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री की अगुवाई में हो रही इस साल की दूसरी बैठक बेहद अहम है। इसमें कोविड महामारी से जुड़ी सामग्री जैसे- दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर कम करने पर फैसला लिया जाएगा।
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