75 डिजिटल बैंक बनाए जाएंगे
बजट 2022 में डिजिटल बैंकिंग को लेकर बड़ा एलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा की गई है।
डाकघर में ऑनलाइन सेवा
देश के डाकघरों के संबंध में वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में देश के डाकघर भी ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। इसके साथ ही बैंक से पोस्ट ऑफिस के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकेगा। यही नहीं डाकघर के लिए भी एटीएम सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
आरबीआई की डिजिटल करेंसी
वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का बड़ा एलान करने के साथ ही साफ कर दिया कि साल 2022-23 में ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपननी डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया जारी करेगा। उन्होंने कहा कि यह आरबीआई द्वारा लॉन्च की जाने वाली यह डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
बजट भाषण में सीतारमण ने डिजिटल इंडिया की पहल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पीएम ई-विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की भी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई।
ई-पासपोर्ट की सेवा मिलेगी
एक और बड़ा डिजिटल एलान करते हुए वित्त मंत्री 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। यह आम पासपोर्ट की तरह ही दिखेगा, लेकिन इसमें एक इलेट्रॉनिक चिप होगी जिसमें नाम, जन्मतिथि, पता समेत सभी जानकारियां स्टोर होंगी। इसकी मदद से इमीग्रेशन काउंटर पर यात्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी।
किसानों को भी डिजिटल सेवा
वित्त मंत्री ने खेती में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि खेती-किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल होगा, जिससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि फसल मूल्यांकन के साथ ही भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के साथ किसानों को कृषि संबंधी सेवाएं डिजिटली प्रदान की जाएंगी।
पेपरलेस ई-बिल सुविधा
सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एक पूर्ण पेपरलेस एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार एंड टू एंड बिलिंग पेमेंट सिस्टम बनाएगी। इससे पेपरलेस ई-बिल की सुविधा मिलेगी। बिल ट्रांसफर करने और कहीं से भी दावों को ट्रैक करने में सक्षम किया जाएगा।
