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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश: सीएपीएफ की दो कंपनियां तुरंत भेजें त्रिपुरा, मीडिया कवरेज की दें इजाजत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 25 Nov 2021 11:54 AM IST

सार

त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए मतदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को कई अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, गृह सचिव से त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों की सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है।

दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को एफिडेविट दाखिल।
– फोटो : सोशल मीडिया

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सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया।  साथ ही मतपत्रों की सुरक्षा और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावों में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिना किसी दखल के चुनाव की कवरेज की इजाजत देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का पालन करेंगे।

शीर्ष अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर सुझाव देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अधिकारी राज्य में स्थिति की समीक्षा कर सुझाव देंगे कि क्या वहां और अधिक सुरक्षाबलों की जरूरत है। अदालत ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर पर्याप्त सीएपीएफ हो ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष टीएमसी के गंभीर आरोप
वहीं तृणमूल कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के सामने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान उसके उम्मीदवारों एवं समर्थकों को मतदान नहीं करने दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने डीजीपी, गृह सचिव से त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों की सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है।

त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए मतदान जारी 
राजनीतिक बयानबाजी के बीच त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। इनसब के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी अगरतला में वार्ड संख्या पांच में पार्टी के एक कार्यकर्ता को पीटा गया। हालांकि पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना की पुष्टि नहीं की है।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया।  साथ ही मतपत्रों की सुरक्षा और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावों में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिना किसी दखल के चुनाव की कवरेज की इजाजत देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का पालन करेंगे।

शीर्ष अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर सुझाव देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अधिकारी राज्य में स्थिति की समीक्षा कर सुझाव देंगे कि क्या वहां और अधिक सुरक्षाबलों की जरूरत है। अदालत ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर पर्याप्त सीएपीएफ हो ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष टीएमसी के गंभीर आरोप

वहीं तृणमूल कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के सामने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान उसके उम्मीदवारों एवं समर्थकों को मतदान नहीं करने दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने डीजीपी, गृह सचिव से त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों की सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है।

त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए मतदान जारी 

राजनीतिक बयानबाजी के बीच त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। इनसब के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी अगरतला में वार्ड संख्या पांच में पार्टी के एक कार्यकर्ता को पीटा गया। हालांकि पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना की पुष्टि नहीं की है।

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