एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 26 Jan 2022 01:23 AM IST
सार
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में द्वितीय सचिव दिनेश सेतिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अभी किसी साझा परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाया है। वह आतंकवाद से निपटने और इसके नेटवर्क को खत्म करने की समन्वित नीति बनाने में नाकाम रहा है। हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक संधि करने की प्रक्रिया को टालना जारी रखकर असफल ही साबित हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति
– फोटो : वीडियो स्क्रीनग्रैब
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विस्तार
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में द्वितीय सचिव दिनेश सेतिया ने संगठन के कार्य को लेकर महासचिव की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की बैठक में कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देश और समाज जिस सबसे खतरनाक संकट से जूझ रहे हैं, उस आतंकवाद से गंभीरता से निपटने की हमारी अक्षमता उन लोगों के लिए संगठन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है, जिनकी रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत उसकी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र अभी किसी साझा परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाया है। वह आतंकवाद से निपटने और इसके नेटवर्क को खत्म करने की समन्वित नीति बनाने में नाकाम रहा है। हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक संधि करने की प्रक्रिया को टालना जारी रखकर असफल ही साबित हुए हैं।
भारत ने 1986 में रखा था प्रस्ताव
भारत ने 1986 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर व्यापक संधि (सीसीआईटी) पर संयुक्त राष्ट्र में एक मसौदा दस्तावेज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि सदस्य देशों के बीच आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सर्वसम्मति नहीं बनी है। भारत ने लबिया प्रतिबंध समिति पर एक रिपोर्ट भी पेश की।
तिरुमूर्ति की अध्यक्षता में यूएनएससी आतंकरोधी समिति की पहली बैठक
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी की आतंकरोधी समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करने पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने 2022 के लिए सीटीसी की अध्यक्षता की और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की आतंकरोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के काम को बहुत महत्व दिया।
भारत ने 2022 में यूएन को दिए 2.99 करोड़ डॉलर
भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत 2.99 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, भारत एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र को पूरी राशि का भुगतान करने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत 193 सदस्य देशों में से उन 24 देशों में है, जो 2022 के लिए नियमित बजट आकलन के तहत पूरी राशि का दे चुके हैं।
