बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 23 Nov 2021 05:48 AM IST
सार
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि पिछली तारीख से कर वसूलने का नियम जिन 17 कंपनियों पर लागू था, उनमें तीन-चार को छोड़कर बाकी सभी ने लंबित मामले निपटाने पर सहमति दी है।
राजस्व सचिव तरुण बजाज
– फोटो : twitter
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव कर मामले को निपटाने के लिए 14 कंपनियां सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पिछली तारीख से कर वसूलने का नियम जिन 17 कंपनियों पर लागू था, उनमें तीन-चार को छोड़कर बाकी सभी ने लंबित मामले निपटाने पर सहमति दी है। वोडाफोन के संदर्भ में कहा कि इस विदेशी दूरसंचार कंपनी के पास समाधान प्रस्ताव के लिए नवंबर अंत तक का समय है।
आइए जानते हैं बिजनेस की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में…
एसबीआई ने 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 9.3-9.6% कर दिया है। यह कोरोना पूर्व स्तर से 1.5-1.7% ज्यादा है। पहले वृद्धि दर 8.5-9% तक रहने का अनुमान जताया था।
एसबीआई ने शोध रिपोर्ट में कहा कि दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 8.1 फीसदी रह सकती है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 20.1% थी।
रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य हासिल नहीं होने के बावजूद राजस्व संग्रह के उम्मीद से बेहतर रहने से राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.6% रह सकता है। 2021-22 के आम बजट में राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया था।
शहरी इलाकों में 3.5 करोड़ गुणवत्तापूर्ण मकानों की जरूरत को देखते हुए किफायती मकान सेगमेंट में 45 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं हैं। नाइट फ्रैंक ने कहा, शहरी इलाकों में दो करोड़ मकान आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए चाहिए।
रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री मात्रा के आधार चालू वित्त वर्ष में 1-4% घट सकती है। दोपहिया वाहनों के दाम लगातार बढ़ने, पेट्रोल महंगा होने व अन्य कारणों से यह कमी होगी। अप्रैल-अक्तूबर में 80.5 लाख दोपहिया वाहन बिके।
विस्तार
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव कर मामले को निपटाने के लिए 14 कंपनियां सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पिछली तारीख से कर वसूलने का नियम जिन 17 कंपनियों पर लागू था, उनमें तीन-चार को छोड़कर बाकी सभी ने लंबित मामले निपटाने पर सहमति दी है। वोडाफोन के संदर्भ में कहा कि इस विदेशी दूरसंचार कंपनी के पास समाधान प्रस्ताव के लिए नवंबर अंत तक का समय है।
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