मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते साल अक्तूबर में राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों की साझेदारी से सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत 100 मान्यता प्राप्त सैनिक स्कूलों की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
230 स्कूलों ने भेजे आवेदन
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये मान्यता प्राप्त स्कूल एक विशेष संस्थान के रूप में काम करेंगे और रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से काफी अलग होंगे। बयान में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के लगभग 230 स्कूलों ने खुद को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने के लिए अपने आवेदन भेजे हैं।
एक बार जब स्कूल अपने आवेदन फॉर्म जमा कर देते हैं, तो उनका मूल्यांकन जिला स्तर पर एक स्कूल मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी को सौंप दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सैनिक स्कूल सोसाइटी से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूल अगले अकादमिक सत्र (अप्रैल 2022) से सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम और गतिविधियों का पालन करना शुरू कर देंगे। यह पाठ्यक्रम कक्षा छह और उससे ऊपर के छात्रों पर लागू होगा।
बयान में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन से जुड़े अन्य पहलू, मसलन शिक्षकों का प्रशिक्षण और खेल व पाठ्येत्तर गतिविधियों के क्रियान्वयन पर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलग से निर्देश जारी किया जाएगा।रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नए सैनिक स्कूलों पर ‘एक स्कूल, एक खेल’ नीति भी लागू होगी, ताकि वे संबंधित राज्य के लिए चिन्हित कम से कम एक खेल विधा पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
नए स्कूलों पर ‘एक स्कूल, एक खेल’ नीति भी लागू होगी
बयान में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन से जुड़े अन्य पहलू, मसलन शिक्षकों का प्रशिक्षण और खेल व पाठ्येत्तर गतिविधियों के क्रियान्वयन पर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नए सैनिक स्कूलों पर ‘एक स्कूल, एक खेल’ नीति भी लागू होगी, ताकि वे संबंधित राज्य के लिए चिन्हित कम से कम एक खेल विधा पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
