अफगानिस्तान में बढ़ी भुखमरी: अब चीन पर टिकी हैं तालिबान की उम्मीदें

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। इसके बीच तालिबान की पाकिस्तान और आर्थिक चीन से मदद मिलने की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। इन दोनों देशों ने भी अब तक काबुल में स्थित तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। बीते सितंबर में चीन ने तीन करोड़ 10 लाख डॉलर की खाद्य सामग्री, दवा, कोविड-19 वैक्सीन और अन्य सहायता देने का एलान किया था। लेकिन तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के शरणार्थी मंत्रालय के मुताबिक चीन ने अब तक आधी सहायता ही भेजी है।

विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान चीन के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गया है। अफगानिस्तान और चीन की सीमा आपस में मिलती है। इसलिए अफगानिस्तान में बनने वाली हालत से चीन का अपना हित भी जुड़ा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते दो दशकों से पूरी तरह विदेशी मदद पर निर्भर रही है। ऐसे में जबकि पश्चिमी देशों की अब उसे सहायता में कोई रुचि नहीं दिखती, सारी बात चीन पर आकर टिक गई है। साल भर पहले तक अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अमेरिका से मिलती थी।

थिंक स्टिमसन सेंटर में सीनियर फेलॉ युन सुन ने वेबसाइट निक्कईएशिया.कॉम से कहा- ‘अब चीन अफगानिस्तान को मदद देता है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। चीन की नीति अकसर अपनी घरेलू सुरक्षा पर केंद्रित रहती है। इसले मुझे नहीं लगता कि चीन अफगानिस्तान में मसीहा की भूमिका निभाने को इच्छुक होगा।’

लेकिन एक राय यह भी है कि चीन के निवेश के रास्ते में एक बड़ी बाधा तालिबान को लेकर उसका अविश्वास है। काबुल स्थित राजनीतिक विश्लेषक खैरुल्लाह शिनवारी का कहना है- ‘भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान चीन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती है। चीन को अंदेशा है कि कई अफगान गुट शिनजियांग के कुछ संगठनों की मदद कर सकते हैं, जिससे चीन के लिए समस्याएं पैदा होंगी।’ इन विश्लेषकों के मुताबिक इसी वजह से चीन फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। इसके बीच तालिबान की पाकिस्तान और आर्थिक चीन से मदद मिलने की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। इन दोनों देशों ने भी अब तक काबुल में स्थित तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। बीते सितंबर में चीन ने तीन करोड़ 10 लाख डॉलर की खाद्य सामग्री, दवा, कोविड-19 वैक्सीन और अन्य सहायता देने का एलान किया था। लेकिन तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के शरणार्थी मंत्रालय के मुताबिक चीन ने अब तक आधी सहायता ही भेजी है।

विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान चीन के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गया है। अफगानिस्तान और चीन की सीमा आपस में मिलती है। इसलिए अफगानिस्तान में बनने वाली हालत से चीन का अपना हित भी जुड़ा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते दो दशकों से पूरी तरह विदेशी मदद पर निर्भर रही है। ऐसे में जबकि पश्चिमी देशों की अब उसे सहायता में कोई रुचि नहीं दिखती, सारी बात चीन पर आकर टिक गई है। साल भर पहले तक अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अमेरिका से मिलती थी।

थिंक स्टिमसन सेंटर में सीनियर फेलॉ युन सुन ने वेबसाइट निक्कईएशिया.कॉम से कहा- ‘अब चीन अफगानिस्तान को मदद देता है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। चीन की नीति अकसर अपनी घरेलू सुरक्षा पर केंद्रित रहती है। इसले मुझे नहीं लगता कि चीन अफगानिस्तान में मसीहा की भूमिका निभाने को इच्छुक होगा।’

लेकिन एक राय यह भी है कि चीन के निवेश के रास्ते में एक बड़ी बाधा तालिबान को लेकर उसका अविश्वास है। काबुल स्थित राजनीतिक विश्लेषक खैरुल्लाह शिनवारी का कहना है- ‘भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान चीन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती है। चीन को अंदेशा है कि कई अफगान गुट शिनजियांग के कुछ संगठनों की मदद कर सकते हैं, जिससे चीन के लिए समस्याएं पैदा होंगी।’ इन विश्लेषकों के मुताबिक इसी वजह से चीन फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।