सार
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने वादा किया कि वह अपने कॉलेजियम सहयोगियों के साथ बेंच पर 50 प्रतिशत से अधिक कानूनी क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग को उठाएंगे।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने मंगलवार को कानूनी क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं के काफी कम प्रतिनिधित्व पर अफसोस जताया। साथ ही वादा किया कि वह अपने कॉलेजियम सहयोगियों के साथ बेंच पर 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग को उठाएंगे।
बहन हिमा कोहली ने चिंता के साथ पूछा कि क्या आप तनाव में हो। सीजेआई होने के दबाव का जिक्र करते हुए जस्टिस रमना ने कहा, हां मैं तनाव में हूं। मुख्य न्यायाधीश बनना तनावपूर्ण है। मैं टाल नहीं सकता। मुझे इससे निपटना होगा।
सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली के सम्मान समारोह में बोलते हुए कहा कि उन पर क्रांति भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने संशोधित कार्ल मार्क्स उद्धरण का उपयोग करके महिलाओं को अपने लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए कहा था।
उन्होंने सभा को बताया, संशोधित कार्ल मार्क्स उद्धरण, यानी ‘हारने के लिए कुछ नहीं बल्कि आपकी जंजीर’, जिसका उपयोग मैंने पिछली बार आपको संबोधित करते समय किया था, जिसके कारण सर्वोच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की गई थी। मुझ पर क्रांति को भड़काने का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने महिला वकीलों की सभा को आश्वासन दिया।महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के बैकलॉग को देखते हुए बेंच पर 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग पर ध्यान दिया जाता है। मैं कॉलेजियम में अपने भाइयों के साथ आपकी मांग को उठाने का वादा करता हूं।
न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों में महिलाएं औसतन केवल 30 प्रतिशत हैं। कुछ राज्यों में महिला न्यायाधीशों की अच्छी संख्या है, जबकि अन्य राज्यों में प्रतिनिधित्व कम है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उच्च न्यायालयों में, महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत मात्र 11.5 प्रतिशत है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 33 में से चार महिला न्यायाधीश पद पर हैं। उन्होंने कहा, देश में महिला वकीलों की स्थिति बेहतर नहीं है। पंजीकृत 17 लाख अधिवक्ताओं में से केवल 15 फीसदी महिलाएं हैं।
उन्होंने कहा कि कानून और मुकदमेबाजी में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के बाद कानून की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि मैंने पिछली बार देश भर के लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए लड़कियों के लिए आरक्षण की एक समान नीति की सिफारिश की थी।
विस्तार
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने मंगलवार को कानूनी क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं के काफी कम प्रतिनिधित्व पर अफसोस जताया। साथ ही वादा किया कि वह अपने कॉलेजियम सहयोगियों के साथ बेंच पर 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग को उठाएंगे।
बहन हिमा कोहली ने चिंता के साथ पूछा कि क्या आप तनाव में हो। सीजेआई होने के दबाव का जिक्र करते हुए जस्टिस रमना ने कहा, हां मैं तनाव में हूं। मुख्य न्यायाधीश बनना तनावपूर्ण है। मैं टाल नहीं सकता। मुझे इससे निपटना होगा।
सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली के सम्मान समारोह में बोलते हुए कहा कि उन पर क्रांति भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने संशोधित कार्ल मार्क्स उद्धरण का उपयोग करके महिलाओं को अपने लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए कहा था।
उन्होंने सभा को बताया, संशोधित कार्ल मार्क्स उद्धरण, यानी ‘हारने के लिए कुछ नहीं बल्कि आपकी जंजीर’, जिसका उपयोग मैंने पिछली बार आपको संबोधित करते समय किया था, जिसके कारण सर्वोच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की गई थी। मुझ पर क्रांति को भड़काने का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने महिला वकीलों की सभा को आश्वासन दिया।महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के बैकलॉग को देखते हुए बेंच पर 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग पर ध्यान दिया जाता है। मैं कॉलेजियम में अपने भाइयों के साथ आपकी मांग को उठाने का वादा करता हूं।
न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों में महिलाएं औसतन केवल 30 प्रतिशत हैं। कुछ राज्यों में महिला न्यायाधीशों की अच्छी संख्या है, जबकि अन्य राज्यों में प्रतिनिधित्व कम है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उच्च न्यायालयों में, महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत मात्र 11.5 प्रतिशत है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 33 में से चार महिला न्यायाधीश पद पर हैं। उन्होंने कहा, देश में महिला वकीलों की स्थिति बेहतर नहीं है। पंजीकृत 17 लाख अधिवक्ताओं में से केवल 15 फीसदी महिलाएं हैं।
उन्होंने कहा कि कानून और मुकदमेबाजी में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के बाद कानून की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि मैंने पिछली बार देश भर के लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए लड़कियों के लिए आरक्षण की एक समान नीति की सिफारिश की थी।
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