मांग: ओबीसी आरक्षण पर सरकार को मिला कांग्रेस का साथ, अधीर रंजन चौधरी बोले- पचास फीसदी से ज्यादा की हो व्यवस्था

उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेशों में आरक्षण की सीमा इससे ज्यादा है। तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है इसी तरह बाकी राज्यों को भी कानूनी तौर पर ये ताकत दी जाए कि वो आरक्षण को इस सीमा से ज्यादा बढ़ा सकें। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा ”हम एक जिम्मेदार दल हैं, इसलिए हम चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें दो तिहाई बहुमत के समर्थन की जरूरत पड़ती है।  इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 

सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया गया। आपने ओबीसी कमीशन भी बनाया, लेकिन आपने राज्यों के अधिकारों का हनन किया। प्रदेशों से जब आवाज उठने लगी और अधिकारों को न छीनने की बात कही जाने लगी तो आप इस रास्ते पर मजबूरन आए। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, इसलिए आप लोगों को खुश करने के लिए ये संशोधन लाए हैं।  इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस जासूसी मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए सहमत होती तो गतिरोध नहीं होता। हालांकि, लोकसभा स्पीकर ने उन्हें इस मुद्दे पर नहीं बोलने को कहा। 
 

संघमित्रा संविधान संशोधन विधेयक और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर भ्रमित हो गईं। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘आपकी सरकार 2011 में जाति आधारित जनगणना के लिए गई लेकिन इसे लागू नहीं कर सकी। मोदी सरकार अब उन्हें उनका अधिकार दे रही है।’ उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस की सरकारें नहीं कर सकीं वह हमारी सरकार कर रही है। जाति आधारित जनगणना को लागू करके हमारी सरकार ओबीसी वर्ग को उनके अधिकार दे रही है।’ 

उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेशों में आरक्षण की सीमा इससे ज्यादा है। तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है इसी तरह बाकी राज्यों को भी कानूनी तौर पर ये ताकत दी जाए कि वो आरक्षण को इस सीमा से ज्यादा बढ़ा सकें। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा ”हम एक जिम्मेदार दल हैं, इसलिए हम चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें दो तिहाई बहुमत के समर्थन की जरूरत पड़ती है।  इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 

सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया गया। आपने ओबीसी कमीशन भी बनाया, लेकिन आपने राज्यों के अधिकारों का हनन किया। प्रदेशों से जब आवाज उठने लगी और अधिकारों को न छीनने की बात कही जाने लगी तो आप इस रास्ते पर मजबूरन आए। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, इसलिए आप लोगों को खुश करने के लिए ये संशोधन लाए हैं।  इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस जासूसी मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए सहमत होती तो गतिरोध नहीं होता। हालांकि, लोकसभा स्पीकर ने उन्हें इस मुद्दे पर नहीं बोलने को कहा।