न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 13 Sep 2021 12:45 PM IST
सार
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह इस मामले पर एफिडेविट दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा कि यह यह पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है इसलिए एफिडेविट दाखिल करना सही नहीं होगा।
supreme court, सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ani
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विस्तार
पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह इस मामले पर एफिडेविट दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा कि यह यह पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है इसलिए एफिडेविट दाखिल करना सही नहीं होगा।
