विकास की राह: बाधा बनी खुदरा महंगाई, ब्याज कटौती का मिला लाभ, कर्ज हुआ सस्ता

गवर्नर दास ने कहा, चालू वित्तवर्ष में खुदरा महंगाई हमारे 6 फीसदी के दायरे को छू लेगी। अनुमान है कि 2021-22 में खुदरा महंगाई दर 5.7 फीसदी रहेगी। जून की बैठक में यह 5.1 फीसदी रहने का अनुमान था। बढ़ती महंगाई के कारण ही ब्याज दरों को स्थिर रखना पड़ा।

वैसे तो अर्थव्यवस्था कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के दबाव से बाहर आ रही है, लेकिन खुदरा महंगाई अब भी चिंता का विषय है। सितंबर तिमाही में खुदरा महंगाई दर 5.9 फीसदी, दिसंबर तिमाही में 5.3 फीसदी और मार्च तिमाही में 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है। अगले वित्तवर्ष में भी खुदरा महंगाई से खास राहत नहीं मिलेगी और यह 5.1 फीसदी रह सकती है। वहीं, जून में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के तय 6 फीसदी दायरे से बाहर आकर 6.3 फीसदी रही थी। 

ब्याज कटौती का मिला लाभ, कर्ज 2.17 फीसदी सस्ता : शक्तिकांत

गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीतियों के तहत ब्याज दरें घटाने का सीधा लाभ कर्जधारकों को मिला है। फरवरी, 2019 से अब तक पुराना कर्ज 1.70 फीसदी और नया 2.17 फीसदी सस्ता हो चुका है। अपनी पहली एमपीसी बैठक में रेपो रेट 0.25 फीसदी घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया था। तब मेरा पूरा जोर इस कटौती का सीधा लाभ ग्राहकों को दिलाना था। इसीलिए, बैंकों को सभी खुदरा कर्ज बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश दिया। जुलाई, 2021 तक रेपो रेट 2.50 फीसदी घटकर 4 फीसदी पर आ गया, जिसमें 2.17 फीसदी कटौती का सीधा लाभ मिला है। महामारी के दौरान नए कर्जधारकों को 1.46 ब्याज कटौती का लाभ मिला है।

तीन रास्तों से बढ़ाएंगे पूंजी तरलता

विकास को प्राथमिकता

आरबीआई ने ब्याज दरें स्थिर रखकर महंगाई के ऊपर विकास को तरजीह दी है। एमपीसी के फैसलों से पता चलता है कि गवर्नर दास की मंशा महंगाई जैसे तात्कालिक झटकों से उबरते हुए ठोस व टिकाऊ विकास दर लक्ष्य पाने का है। -एसएस मल्लिकार्जुन राव, एमडी-सीईओ, पीएनबी