वित्त मंत्री सीतारमण ने IMF को जताया भरोसा: बोलीं- 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से कहा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है। सीतारमण ने कहा, ‘केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 प्रतिशत पर रखा गया है और यह 2025-26 तक कम होकर जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक हो जाएगा। अगले साल के बजट में मध्यम अवधि के वृहद आर्थिक अनुमान और संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) शामिल होंगे।’

सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए तैयार है और मुद्रास्फीति भी अपेक्षा से अधिक नीचे जा रही है। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने वाशिंगटन आयी हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए निकट अवधि में एक उदार राजकोषीय रुख बनाए रखा जा रहा है और सरकार निकट-से-मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था को वित्तीय मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीतारमण ने कहा कि ई-बिल व्यवस्था, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ऑडिट, रिटर्न की कड़ाई से जांच और दरों को युक्तिसंगत बनाने से जीएसटी संग्रह बढ़ने का अनुमान है। कंपनी कर को युक्तिसंगत बनाए जाने से भी कर अनुपालन और संग्रह बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय मजबूती की रणनीति के तहत राजस्व संग्रह महत्वपूर्ण तत्व होगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से कहा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है। सीतारमण ने कहा, ‘केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 प्रतिशत पर रखा गया है और यह 2025-26 तक कम होकर जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक हो जाएगा। अगले साल के बजट में मध्यम अवधि के वृहद आर्थिक अनुमान और संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) शामिल होंगे।’

सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए तैयार है और मुद्रास्फीति भी अपेक्षा से अधिक नीचे जा रही है। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने वाशिंगटन आयी हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए निकट अवधि में एक उदार राजकोषीय रुख बनाए रखा जा रहा है और सरकार निकट-से-मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था को वित्तीय मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीतारमण ने कहा कि ई-बिल व्यवस्था, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ऑडिट, रिटर्न की कड़ाई से जांच और दरों को युक्तिसंगत बनाने से जीएसटी संग्रह बढ़ने का अनुमान है। कंपनी कर को युक्तिसंगत बनाए जाने से भी कर अनुपालन और संग्रह बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय मजबूती की रणनीति के तहत राजस्व संग्रह महत्वपूर्ण तत्व होगा।