राज्यों को हर महीने किस्त के तौर पर दिया जाता है अनुदान
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को हर महीने किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है। मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के अंतरण के बाद होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की भरपाई के लिए अनुदान दिया जाता है।
इन राज्यों को मिली अनुदान की पांचवीं किस्त
15वें वित्त आयोग ने जिन राज्यों की सिफारिश की थी उनमें आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
2021-22 में कुल 1,18,452 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश
15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से अब तक 49,355 करोड़ रुपये यानी 41.67 फीसदी जारी किए जा चुके हैं। यह राशि कुल 12 मासिक किस्तों में दी जानी है।
वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 95 फीसदी की तेजी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 95 फीसदी बढ़ा और 3.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं पिछले साल की समान तिथि के मुकाबले सकल संग्रह में 51 फीसदी की तेजी आई।
21.32 लाख करदाताओं को जारी किया गया 45896 करोड़ का रिफंड
मालूम हो कि आयकर विभाग ने एक अप्रैल 2021 से दो अगस्त 2021 तक 21.32 लाख से ज्यादा करदाताओं को 45,896 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। 20,12,802 मामलों में 13,694 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया। वहीं 1,19,173 मामलों में 32,203 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट कर रिफंड जारी किया गया है।
