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मंत्रिपरिषद बैठक: पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के लिए तय किया तीन साल का एजेंडा

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 09 Aug 2021 03:26 AM IST

मंत्रियों के साथ बैठक करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
– फोटो : PTI

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सभी मंत्रालयों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। सभी मंत्रालय अब अगले तीन साल तक पीएम के तय एजेंडे पर काम करेंगे।

कामकाज की प्राथमिकता तय, स्वतंत्रता दिवस के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में होगी विस्तृत चर्चा
इस संबंध में मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के बाद होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री भावी एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद की तीन दिवसीय बैठक पहले मंगलवार से होनी थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों के कारण इसे टाल दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से जायजा लेंगे कि कैबिनेट मंत्रियों ने अपने-अपने राज्य मंत्रियों का किस प्रकार कार्य विभाजन किया है। जरूरत पड़ने पर जूनियर मंत्रियों को लेकर पीएम कैबिनेट मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल विस्तार के तत्काल बाद पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों से राज्य मंत्रियों को तत्काल जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री हर तीन महीने पर इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक बुला कर उसके कामकाज की समीक्षा करेंगे। वह चाहते हैं कि मंत्रालय में गतिशीलता बनी रहे और जिम्मेदारी का दबाव भी बना रहे।

कामकाज में तेजी लाना चाहते हैं पीएम
पीएमओ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरकार के कामकाज में तेजी लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मंत्रालयों से जुड़े अहम कार्य पहली प्राथमिकता बने। इसके लिए अलग-अलग मंत्रालय के लिए अहम कार्यों की सूची तैयार की गई है। सूची में वरीयता के आधार पर कार्यों को स्थान दिया गया है। 

सचिवों की भी जवाबदेही तय होगी
पीएम पहले से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं में धीमी प्रगति और तय होने के बावजूद शुरू न होने के कारण तलाशे जाएंगे। योजनाओं के लिए मंत्रालय के सचिवों की भी जवाबदेही तय होगी। प्रधानमंत्री जमीन पर योजनाओं का जल्द असर देखना चाहते हैं।

वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि मंत्रालयों पर मुख्य चर्चा
बैठक में वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन मंत्रालय पर प्रमुखता से चर्चा होगी। इसमें अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, टीकाकरण अभियान को इसी साल पूरा करने, कृषि और उद्योग क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मामलों और पर्यटन क्षेत्र में सुधार पर अहम चर्चा होगी।

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सभी मंत्रालयों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। सभी मंत्रालय अब अगले तीन साल तक पीएम के तय एजेंडे पर काम करेंगे।

कामकाज की प्राथमिकता तय, स्वतंत्रता दिवस के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में होगी विस्तृत चर्चा

इस संबंध में मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के बाद होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री भावी एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद की तीन दिवसीय बैठक पहले मंगलवार से होनी थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों के कारण इसे टाल दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से जायजा लेंगे कि कैबिनेट मंत्रियों ने अपने-अपने राज्य मंत्रियों का किस प्रकार कार्य विभाजन किया है। जरूरत पड़ने पर जूनियर मंत्रियों को लेकर पीएम कैबिनेट मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल विस्तार के तत्काल बाद पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों से राज्य मंत्रियों को तत्काल जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री हर तीन महीने पर इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक बुला कर उसके कामकाज की समीक्षा करेंगे। वह चाहते हैं कि मंत्रालय में गतिशीलता बनी रहे और जिम्मेदारी का दबाव भी बना रहे।

कामकाज में तेजी लाना चाहते हैं पीएम

पीएमओ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरकार के कामकाज में तेजी लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मंत्रालयों से जुड़े अहम कार्य पहली प्राथमिकता बने। इसके लिए अलग-अलग मंत्रालय के लिए अहम कार्यों की सूची तैयार की गई है। सूची में वरीयता के आधार पर कार्यों को स्थान दिया गया है। 

सचिवों की भी जवाबदेही तय होगी

पीएम पहले से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं में धीमी प्रगति और तय होने के बावजूद शुरू न होने के कारण तलाशे जाएंगे। योजनाओं के लिए मंत्रालय के सचिवों की भी जवाबदेही तय होगी। प्रधानमंत्री जमीन पर योजनाओं का जल्द असर देखना चाहते हैं।

वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि मंत्रालयों पर मुख्य चर्चा

बैठक में वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन मंत्रालय पर प्रमुखता से चर्चा होगी। इसमें अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, टीकाकरण अभियान को इसी साल पूरा करने, कृषि और उद्योग क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मामलों और पर्यटन क्षेत्र में सुधार पर अहम चर्चा होगी।

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