कारोबार जगत: श्रेई इन्फ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी पर दो साल का प्रतिबंध, पढ़ें पांच खबरें

आरबीआई ने मंगलवार को श्रेई इन्फ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी पर दो वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि महत्वपूर्ण एनबीएफसी के वैधानिक ऑडिट के संबंध में जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। यह पहली बार है, जब केंद्रीय बैंक ने व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण किसी एनबीएफसी ऑडिटर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है।

ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं के नाम-पता के साथ  शिकायती अधिकारी का कॉन्टेक्ट भी बताना होगा। वह भी साफ-सुथरे तरीके से ताकि ग्राहक को परेशानी न हो। सरकार ने यह आदेश ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर दिया है। सेंट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्टशन रेगुलेटर (सीसीपीए) के मुताबिक, हर राज्य व औद्योगिक सहयोगी के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पिछले महीने सुधार के बाद देश में बेरोजगारी दर 10 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 8.86% पहुंच गई है। सितंबर में यह 6.86% रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी के मुताबिक, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.48% पहुंच गई है। हालांकि, शहरी इलाकों में यह घटकर 7.50% रह गई।

आयकर विभाग ने अनुपालन का बोझ घटाने के लिए कुछ अप्रवासी व विदेशी निवेशकों को 2020-21 से आईटीआर भरने से छूट दी है। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा, दोनों मामलों में अप्रवासियों के इन वर्गों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पैन की अनिवार्यता से छूट मिली हो।

गोल्ड लोन आधारित एनबीएफसी की प्रबंधन के तहत संपत्तियां 2021-22 में 18-20% बढ़कर 1.3 लाख  करोड़ रुपये पहुंच सकती हैं। क्रिसिल रेटिंग ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी एवं त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ छोटे उद्यमों और आम लोगों में गोल्ड लोन की मांग बढ़ी है।

आरबीआई ने मंगलवार को श्रेई इन्फ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी पर दो वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि महत्वपूर्ण एनबीएफसी के वैधानिक ऑडिट के संबंध में जारी एक विशिष्ट निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। यह पहली बार है, जब केंद्रीय बैंक ने व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण किसी एनबीएफसी ऑडिटर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है।