निजता की चिंता: अब जापान और अमेरिका में भी डाटा प्राइवेसी की गारंटी की पहल

प्रस्तावित संशोधन कानून में एक खास प्रावधान किया जाएगा, जिसके तहत कोई कंपनी अपनी वेबसाइट यूजर के डाटा का इस्तेमाल तय नियमों के तहत ही कर पाएगी। अभी जापान में डाटा संबंधी इस्तेमाल के बारे में संबंधित यूजर की सहमति लेने का कोई नियम नहीं है। अब नियम लागू किया जाएगा कि यूजर की सहमति लेने के बाद ही कंपनी उसके डाटा को किसी तीसरी कंपनी या किसी विज्ञापन एजेंसी को दे पाएगी।

नए नियम उन तमाम कंपनियों पर लागू होंगे, जो अपनी वेबसाइट चलाती हैं। लेकिन जापान के प्रस्तावित कानून में कंपनियों को यह इजाजत होगी कि वे यूजर डाटा का इस्तेमाल अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकें। यानी नए कानून से सिर्फ वे कंपनियां प्रभावित होंगी, जो यूजर्स के डाटा किसी तीसरे पक्ष को दे देती हैं।

पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया है कि डाटा प्राइवेसी संबंधी प्रावधान करने के मामले में ‘लोकतांत्रिक’ देश पिछड़ गए हैं। ईयू में अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जबकि अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन ने डाटा प्राइवेसी को सुनिश्चित करने की दिशा में अब जाकर पहला कदम उठाया है। जापान ने भी अब जाकर पहल की है। इस बीच चीन अपने यहां डाटा प्राइवेसी कानून लागू कर चुका है।

मंगलवार को आई खबर के मुताबिक अमेरिका का नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एडमिनिट्रेशन (एनटीआईए) ने डाटा प्राइवेसी के लिए मुहिम चला रहे संगठनों के साथ बैठक करने की योजना बनाई है। साथ ही वह इस बारे में लोगों की राय भी आमंत्रित करेगा। एनटीआईए अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय की दूरसंचार इकाई है।

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस.कॉम की एक खबर के मुताबिक एनआईटीए की ताजा पहल से कांग्रेस (संसद) में लटके पड़े संघीय प्राइवेसी विधेयक को पुनर्जीवित करने की गुंजाइश बनेगी। लेकिन इस वेबसाइट ने ध्यान दिलाया है कि ये पहल उस समय शुरू हुई है, जब एनआईटीए बिना अपने प्रमुख के काम कर रहा है। इस पद के लिए बाइडन प्रशासन ने एलन डेविडसन का नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अभी तक कांग्रेस ने अनुमोदन नहीं किया है।

प्रस्तावित संशोधन कानून में एक खास प्रावधान किया जाएगा, जिसके तहत कोई कंपनी अपनी वेबसाइट यूजर के डाटा का इस्तेमाल तय नियमों के तहत ही कर पाएगी। अभी जापान में डाटा संबंधी इस्तेमाल के बारे में संबंधित यूजर की सहमति लेने का कोई नियम नहीं है। अब नियम लागू किया जाएगा कि यूजर की सहमति लेने के बाद ही कंपनी उसके डाटा को किसी तीसरी कंपनी या किसी विज्ञापन एजेंसी को दे पाएगी।

नए नियम उन तमाम कंपनियों पर लागू होंगे, जो अपनी वेबसाइट चलाती हैं। लेकिन जापान के प्रस्तावित कानून में कंपनियों को यह इजाजत होगी कि वे यूजर डाटा का इस्तेमाल अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकें। यानी नए कानून से सिर्फ वे कंपनियां प्रभावित होंगी, जो यूजर्स के डाटा किसी तीसरे पक्ष को दे देती हैं।

पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया है कि डाटा प्राइवेसी संबंधी प्रावधान करने के मामले में ‘लोकतांत्रिक’ देश पिछड़ गए हैं। ईयू में अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जबकि अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन ने डाटा प्राइवेसी को सुनिश्चित करने की दिशा में अब जाकर पहला कदम उठाया है। जापान ने भी अब जाकर पहल की है। इस बीच चीन अपने यहां डाटा प्राइवेसी कानून लागू कर चुका है।

मंगलवार को आई खबर के मुताबिक अमेरिका का नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एडमिनिट्रेशन (एनटीआईए) ने डाटा प्राइवेसी के लिए मुहिम चला रहे संगठनों के साथ बैठक करने की योजना बनाई है। साथ ही वह इस बारे में लोगों की राय भी आमंत्रित करेगा। एनटीआईए अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय की दूरसंचार इकाई है।

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस.कॉम की एक खबर के मुताबिक एनआईटीए की ताजा पहल से कांग्रेस (संसद) में लटके पड़े संघीय प्राइवेसी विधेयक को पुनर्जीवित करने की गुंजाइश बनेगी। लेकिन इस वेबसाइट ने ध्यान दिलाया है कि ये पहल उस समय शुरू हुई है, जब एनआईटीए बिना अपने प्रमुख के काम कर रहा है। इस पद के लिए बाइडन प्रशासन ने एलन डेविडसन का नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अभी तक कांग्रेस ने अनुमोदन नहीं किया है।